विविधीकरण रणनीतियाँ

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था।

इंडियन आयल ने अमेरिका से पहले शेल तेल खरीदा |_60.1

यूनाइटेड किंगडम में, BP अपने Q3/2022 परिणाम प्रस्तुत करता है

यूके में, हालांकि, बीपी को 8.2 बिलियन डॉलर का अंतर्निहित प्रतिस्थापन लागत लाभ दिखाई देता है। पिछली तिमाही की तुलना में यह संकेतक स्थिर है, जिसकी राशि 8.5 बिलियन डॉलर थी। नुकसान मुख्य रूप से लेखांकन समायोजन के कारण होता है।

इस तिमाही के परिणाम में 8.1 बिलियन डॉलर के इन्वेंट्री समायोजन के लिए शुल्क शामिल है। इन्वेंट्री होल्डिंग लॉस के लिए 2.2 बिलियन डॉलर का चार्ज भी मौजूद है। इस शुल्क में आगे गैस की कीमतों में और वृद्धि से संबंधित लेखांकन प्रभाव शामिल हैं।

हालांकि, कंपनी का कर्ज कम हो जाता है और 22 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर, बीपी ने तीसरी तिमाही में 2.9 बिलियन डॉलर की राशि के लिए अपने शेयर बायबैक को जारी रखा है। अंत में, फर्म 3.5 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त नकदी प्रवाह भी उत्पन्न करती है।

विविधीकरण रणनीति

यूनाइटेड किंगडम में विविधीकरण रणनीतियाँ अपने परिणामों की प्रस्तुति के दौरान, बीपी अपने निवेश के विविधीकरण पर भी संचार करता है। सबसे पहले, फर्म आर्किया एनर्जी का अधिग्रहण करके अपनी बायोगैस रणनीति में तेजी ला रही है। BP, Eni के साथ 50/50 संयुक्त उद्यम, Azule Energy के निर्माण को अंतिम रूप दे रहा है।

सुविधा और गतिशीलता क्षेत्र में, कंपनी ने घोषणा की कि वह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग विकसित करना चाहती है। इसके लिए बीपी उत्तरी अमेरिका में हर्ट्ज के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रहा है। फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए जर्मनी में मुख्य सुपरमार्केट श्रृंखला आरईडब्ल्यूई के साथ एक समझौता किया गया है।

अंत में, कम कार्बन ऊर्जा के क्षेत्र में, BP ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी AREH में 40.5% हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा और हाइड्रोजन केंद्रों में से एक का संचालन करता है। इसके अलावा, दो बीपी के नेतृत्व वाली परियोजनाएं कार्बन कैप्चर, विविधीकरण रणनीतियाँ उपयोग और भंडारण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

भारत, ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद में विधेयक

Image: Twitter-NarendraModi

भारत और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस संबंध में विधेयक पेश किया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार मौजूदा साल में ही दोनों समझौतों को पूरा करने पर जोर देर रही है।

ये दोनों विधेयक ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीनी बाजार के अस्थिर होने चलते भारत के साथ निर्यात में विविधता लाना जरूरी है, जबकि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ को छोड़ने के बाद उसके साथ नया द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी हो गया है।

विधेयक सोमवार को आसानी से प्रतिनिधि सभा में पारित हो गए। सरकार को उम्मीद है कि मंगलवार को सीनेट में भी ये विधेयक पारित हो विविधीकरण रणनीतियाँ जाएंगे।

चाइना-प्लस-वन रणनीति

चाइना-प्लस-वन (China-Plus-One) रणनीति वैश्विक व्यापार रणनीति है और लगभग एक दशक पुरानी रणनीति है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद सप्लाई-चेन में आये व्यवधान और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए चीन पर अधिक निर्भरता के दुष्परिणाम सामने दिखे हैं। इसलिए यह स्ट्रेटेजी आज अधिक प्रासंगिक हो गयी है।

चाइना-प्लस-वन रणनीति: जरूरत क्यों पड़ी?

चाइना-प्लस-वन, या जस्ट प्लस वन एक ऐसी रणनीति को संदर्भित करता है जिसमें कंपनियां केवल चीन में निवेश करने से बचती हैं और अपने व्यवसायों को चीन के बाहर भी स्थापित कर इसमें विविधता लाने का प्रयास करती हैं ताकि चीन में कुछ गड़बड़ी होने पर किसी अन्य स्थान से अपने व्यवसाय व उत्पादन संचालन को जारी रख सके।

डीकार्बोनाइजेशन की ओर मुश्किल नृत्य में अरब राज्य

उनकी अर्थव्यवस्थाएं जीवाश्म ईंधन की निरंतर वैश्विक मांग पर निर्भर रहती हैं, और यद्यपि वे लंबे समय से गैर-तेल और गैस उद्योगों के निर्माण के लिए डिज़ाइन की गई आर्थिक विविधीकरण रणनीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, डीकार्बोनाइजेशन हाल ही में एक प्रमुख प्राथमिकता बन गया है।

जबकि अरब प्रायद्वीप के तेल और गैस उत्पादक देशों में घोषित जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण रणनीतियों को ग्रीनवाशिंग के रूप में कुछ लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया है, इन देशों के लिए दांव - जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म-ईंधन के बाद की तैयारी के लिए आवश्यक आर्थिक परिवर्तन दोनों युग - अत्यधिक ऊँचे हैं।

जलवायु परिवर्तन पर सफल कार्रवाई के बिना, इन राज्यों को अधिक तीव्र और अत्यधिक धूल भरी आंधी, हीटवेव का सामना करना पड़ता है, जहां आर्द्रता और गर्मी मानव शरीर की ठंडा करने की क्षमता को प्रभावित करती है।

इंडियन आयल ने अमेरिका से पहले शेल तेल खरीदा

इंडियन आयल ने अमेरिका से पहले शेल तेल खरीदा |_40.1

राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने अमेरिका से देश का पहला शेल तेल खरीदा है और यह क्रूड विविधीकरण रणनीति के तहत अमेरिका से आयात बढ़ाना चाहता है. आईओसी ने अमेरिका से तेल की मांग में अपनी दूसरी आयात निविदा में 1. 9 मिलियन बैरल अमरीकी क्रूड खरीदा है.

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है जो, मध्य पूर्व के भारी-भरकम कच्चे तेल या ग्रेड एक उच्च सल्फर सामग्री के साथ पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा उत्पादन में कटौती के बाद अमेरिकी क्रूड खरीदने के लिए दक्षिण कोरिया, जापान और चीन जैसे एशियाई देशों में शामिल हो गया.

संजीव सिंह आईओसी के अध्यक्ष हैं
भारतीय तेल निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है.
ओपेक का मुख्यालय में विएना, ऑस्ट्रिया है

TOPICS:

अगले वित्त वर्�.
RBI Tokenization Rules: क्रेड�.
टेस्ला ने एयरब�.
एजिस ने भारतीय �.
आरईसी को मिला म�.
Air India ने अगले 5 सा�.

देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कम: आरबीआई सर्वेक्षण
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% से अधिक बैंक धोखाधड़ी
सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी
धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना
स्टार का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर भास्कर बाबू की फिर से निुयक्ति की मंजूरी