विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है

एक उल्लेखनीय निधि (केन्द्रीय सड़क निधि) विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है, इसके कारण होने वाले बदलावों को देखना आवश्यक है, इसलिए, हमने इसे छात्रों के ध्यान में लाने की कोशिश की है।

समसामयिकी प्रश्न

बांदीपुर टाइगर रिजर्व को 1974 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत स्थापित किया गया था। यह भारत में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी वाला विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है रिज़र्व है, जोकि कर्नाटक में स्थित है। मुदुमुलाई, नागहरोल और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ यह 'नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व' का हिस्सा है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

बांदीपुर टाइगर रिजर्व अक्सर समाचारों में रहता है इसलिए इससे संबंधित जानकारी को ध्यान में रखना आवश्यक है।

ब्रिक्स-पार्टनर

'ब्रिक्स-पार्टनर' हाल ही में समाचारों में था, यह संबंधित है:-

ब्रिक्स-पार्टनर एक ऐसा मंच है जो डिजिटलकरण, औद्योगिकीकरण, समावेशिता और अवसरों को अधिकतम करने एवं चौथी औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विज्ञान पार्क और प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर बनाकर मजबूत करने में मदद करेगा, एमएसएमई क्षेत्रों को उनकी तकनीक को बढ़ाने में सहायता करेगा। ।

स्रोत: विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (वेबसाइट)

बुनियादी ढांचा कोष

केंद्रीय सड़क एवं विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है बुनियादी ढांचा कोष (सीआरआईएफ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I. इसकी विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है देखरेख सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय करता है।
II. हाल ही विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है में सड़क परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है धन आवंटित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया।

नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:

बजट 2018 ने केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन कर, इसे केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा कोष (सीआरआईएफ) के रूप में नामित किया। इस संशोधन का उद्देश्य सीआरआईएफ के तहत सड़क विदेशी मुद्रा बाजार इतना तरल क्यों है उपकर से प्राप्त कोष का इस्तेमाल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं मसलन जलमार्ग, रेल ढांचे के कुछ हिस्से और सामाजिक ढांचे (शिक्षा संस्थान और मेडिकल कॉलेज आदि) के वित्तपोषण के लिए करना है। इसलिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। हाल ही में, सरकार ने सीआरआईएफ से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कोष आवंटन पर फैसला करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।